आइतवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। आयोगको नेतृत्व विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले पाएका छन्। “आयोगका सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी हुनुहुन्छ,” बैठकपछि मन्त्री अर्यालले भने। कानुनमन्त्री अर्यालका अनुसार उक्त जाँचबुझ आयोगलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुखमा रूपमा नियुक्त गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेका थिए। बैठकले नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए। सिलवाल प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक हुन्। बैठकले तत्कालीन कार्यकारी हितन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको छ। गत साता बीबीसी नेपालीसँगको एउटा विशेष अन्तर्वार्ताका क्रममा अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ३० दिनमा पूरा नभएको खण्डमा आयोगलाई अर्को १५ दिन म्याद थप्न सकिने बताएकी थिइन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले छानबिन आयोग गठनबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको थियो। सरकारी विवरणअनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ७४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका भौतिक संरचना ध्वस्त भएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार अधिकांश भवनहरूमा ६० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षति पुगेको पाइएको छ।
