सरकारले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया सहज र द्रुत बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका मतदाता नामावली दर्ता केन्द्रहरूमा भीड बढ्दै गएपछि सरकारले दर्ता प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन आयोगसँग छलफल गरेको हो। सरकारका तर्फबाट गृह सचिवले आयोगलाई दर्ता उपकरण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आश्वासन दिएको छ । प्रविधिगत समस्या, उपकरण अभाव र जनशक्ति सीमितताका कारण कतिपय जिल्लामा दर्ता सुचारु गर्न कठिनाइ भएको छ। आयोगले दर्ता प्रक्रिया छिटो पार्न मोबाइल दर्ता टोली पनि पठाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले आगामी स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीका क्रममा सबै योग्य नागरिकले सहजै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पहिचान प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै नागरिकता र मतदाता कार्ड एकीकृत गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारिएको छ। फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचनका लागि हाल मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया जारी छ । नामावली दर्ताका लागि कात्तिक ३० गतेसम्म समय तोकिएको छ । मतदाता नामावली दर्ताका क्रममा जनशक्ति अभाव, प्राविधिक समस्या तथा सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपरेको गुनासो बढिरहेको छ ।
आयोगले अझै पनि १६ वर्ष पुगेका र मताधिकार प्राप्त गर्न योग्य नागरिकहरूलाई समयमै दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ। प्राविधिक समस्याले दर्ता कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा बढ्दो चापअनुसार कार्यसमय तथा सिफ्ट थप गर्न र आवश्यक परे अतिरिक्त कर्मचारी परिचालनका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न भनेको छ ।
