काठमाडौं, भदौ १३ : भोटेकोशी–त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षतिपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार, बस्ती तथा आर्थिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने बताएका छन्। विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गर्ने देखिएको छ। बाढीले प्रमुख जलविद्युत् आयोजनाका संरचना, पहुँच सडक तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ। ऊर्जा उत्पादनमा परेको असरले उद्योग, व्यापार तथा दैनिक उपभोगमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले जलविद्युत् संरचनाको पुनर्स्थापना सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
बाढीले नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् संरचना तथा जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रका कतिपय महत्वपूर्ण यातायात संरचना बगाउँदा सडक सम्पर्क अवरुद्ध भएको छ भने सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका व्यापारिक तथा आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित भएका छन्। बाढीबाट भएको वास्तविक क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने काम अझै जारी रहेकाले पुनर्निर्माण खर्चको अनुमान आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने सरकारको भनाइ छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम नेपालको कुल अर्थतन्त्रको करिब दश प्रतिशतसम्म हुन सक्ने देखिएको छ। यसले सरकारी बजेट तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्ने अर्थविद्हरूको अनुमान छ। सरकारले तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तथा बस्तीको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारको आफ्नै स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट सहयोग आउने क्रम पनि सुरु भएको छ। एशियाली विकास बैंकले बाढी प्रभावित समुदायका लागि तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यमा सहयोग गर्न ५० लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको अनुमानित पुनर्निर्माण खर्चले बाढीपछिको नेपालका लागि आर्थिक व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
सरकारले पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना पुनः बनाउने कामका रूपमा मात्र नभई भविष्यमा यस्ता विपत्तिको जोखिम कम गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विस्तार तथा विपद् प्रतिरोधी संरचनामा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट भएको क्षतिले नेपालको अर्थतन्त्र र विकास निर्माणमा गम्भीर चुनौती थपेको छ। खोज तथा उद्धार कार्यसँगै अब राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारी सरकारसामु आएको छ।
