काठमाडौं : देशमा आएको विनाशकारी बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि स्थापना गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम बढ्दै गएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार कोषमा रु १२ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम संकलन भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विवरणअनुसार विभिन्न नौवटा बैंकमा रु ९ अर्ब १४ करोड ३९ लाख ९८ हजार ५०३ मौज्दात छ । त्यस्तै, कोषका दुई वटा बैंकमा रहेको डलर खातामा दुई करोड १६ लाख ३७ हजार ६९१ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । विवरणअनुसार भदौ २५ गते मात्रै नेपालीतर्फ रु १७ करोड २५ लाख ६९ हजार ६७५ र अमेरिकी डलरतर्फ २ लाख ७४ हजार ६२ डलर थप संकलन भएको छ ।
नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलरको मौज्दात जोड्दा कोषको कुल उपलब्ध रकम रु १२ अर्ब ४३ करोड ३३ लाख १० हजार ४१ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ ।विपत्तिपछि सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राहत र उद्धारका लागि सहयोग आह्वान गरेको थियो। सोही आह्वानपछि विभिन्न व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामाजिक संघसंस्था र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायबाट कोषमा सहयोग रकम जम्मा हुने क्रम तीव्र बनेको हो।
राहत कोषबाट केही दिन अघि रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट पीडितलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रु १ अर्ब निकासा गरिएको थियो ।
हालैको प्राकृतिक विपत्तिले देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। बाढी र पहिरोका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घर तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। कोषमा संकलित रकमलाई विपद्प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री वितरण, अस्थायी आवास निर्माण र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनःस्थापनामा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइएको छ।
सरकारले विपत्तिबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। दुर्गम तथा बढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाको सहयोग लिइँदै आएको छ। विपत्तिको क्षति ठूलो भएकाले सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने देखिएको छ। यही कारण सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार तथा सहयोगी राष्ट्रसँग पनि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। प्रारम्भिक क्षति विवरणअनुसार पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बढ्दो सहयोगलाई सरकारले विपद्को कठिन घडीमा देखिएको राष्ट्रिय एकता र सहकार्यको उदाहरणका रूपमा लिएको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोगले तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले नागरिक, निजी क्षेत्र तथा विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई विपत्तिपीडितको सहयोगका लागि निरन्तर हातेमालो गर्न आग्रह गरेको छ। प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित परिवारलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र सुरक्षित बस्ती विकासमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कोषमा रु १२ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी रकम पुग्नु विपत्तिको समयमा नेपाली समाजको सहयोगी भावना र एकताको महत्वपूर्ण उदाहरण भएको छ। अब संकलित रकमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्दै वास्तविक पीडितसम्म राहत पुर्याउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती र जिम्मेवारी बनेको छ।
