नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ संशाेधन गर्दै शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको हो । यस अघि शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड कायम गरिएको थियो । पहिले, कुनै व्यक्ति वा संस्था बैंक र वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितो मार्फत कर्जा लिँदा अधिकतम २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नलिन पाउने सीमा राखिएको थियो। यदि त्यो सीमाभन्दा बढी कर्जा दिन वा नवीकरण गर्ने हो भने बैंक-संस्थाहरूले शतप्रतिशत “कर्जा नोक्सानी गणना” गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेका शेयर/डिबेन्चरहरू कम्तिमा १ वर्ष पुरानो हुनुपर्ने र वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २०% भन्दा बढी मात्र बेच्न पाइने प्रावधान थियो। राष्ट्र बैंकले “एकल ग्राहक कर्जा सीमा २५ करोड” को प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाएको छ। अब ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम मूल्यांकन र आन्तरिक नीति अनुसार धितो कर्जा दिन सक्छन्। बैंकहरूले लगानी गरेको शेयर र डिबेञ्चरहरूलाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधि भइसकेपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ (पहिले १ वर्ष अवधि राखिएको थियो) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीमाथि पूर्व तय गरिएको “२० प्रतिशत बिक्री सीमा” प्रावधान पनि हटाइएको छ। सूचीकृत नभएको कम्पनीका सेयर / डिबेञ्चर लगानी भएकाहरुका लागि ३ वर्षभित्र सूचीबद्ध नहुँदा लगानी गरिएको बराबर रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी “लगानी समायोजन कोष” मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
शेयर बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच र तरलता बढ्ने सम्भावना छ। बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अनुसार बढी लचिलो भएर शेयर धितो सुविधा दिन सक्नेछन्। तर, यदि नियमन र निगरानी कमजोर भयो भने सेयर बजारमा अधिक कर्जा प्रवाहले मूल्य अस्थिरता वा बुलबुलेको जोखिम पनि ल्याउन सक्छ।
