सरकार र जेन जी आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहबीच भदौ २३ र २४ का आन्दोलनलगायतका विषयहरू सम्बोधन गर्न विस्तृत र औपचारिक सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधवार एक समारोहबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र आन्दोलनकारीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले जानकारी दिए। त्यसमा संवैधानिक सुधारका निम्ति आयोग गठन गर्नेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्नेसम्मका विषयहरू समेटिएका बताइएको छ। हस्ताक्षर समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त सम्झौताले “भोलिको परिवर्तनलाई निर्देश गर्ने” बताइन्। “भविष्यमा रक्तपातको आन्दोलन र नेपालीहरूमाथि त्यस्तो कुनै पनि विपद् आइनलागोस् भन्नलाई यसले रोक्ने प्रयास पनि गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ,” उनले भनिन्। सम्झौतामा भदौ २३ र २४ गते उत्पन्न परिस्थितिलाई देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनतालगायतका विषयको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न ‘आम वितृष्णा र निराशाले जेन जीको नेतृत्वमा भएको राजनीतिक-सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको वास्तविकता’का रूपमा स्वीकारिएको छ।
