जाँचबुझ आयोगको सिफारिसकै आधारमा कसैलाई सिधै जेल हाल्न मिल्दैन। आयोगको काम भनेको घटनाको छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउने र सरकारलाई सिफारिस दिने मात्र हो। यसको निर्णय कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुँदैन।
कसैलाई जेल हाल्नका लागि भने कानुनी प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ। पहिले सम्बन्धित निकायले मुद्दा दर्ता गर्छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा चल्छ र प्रमाणको आधारमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्र सजाय स्वरूप जेल पठाइन्छ।
यसैले, आयोगको सिफारिसले मुद्दा चलाउन मद्दत गर्न सक्छ तर जेल हाल्ने अन्तिम अधिकार अदालतको मात्र हुन्छ।
