निर्वाचनको औपचारिक प्रक्रिया अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता सम्पन्न भएसँगै अब राजनीतिक दलहरूको ध्यान घोषणापत्र तयारीतर्फ केन्द्रित भएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता सकिएपछि दलहरू मतदातालाई आकर्षित गर्ने मुख्य अस्त्रका रूपमा घोषणापत्रलाई अघि सार्ने तयारीमा जुटेका हुन्।
मुख्य राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत नयाँ तथा क्षेत्रीय दलहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरू समेटिएको घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन आन्तरिक छलफल तीव्र बनाएका छन्। घोषणापत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र विकास निर्माणका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी देखिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र ल्याउने जनाएको छ। कांग्रेस नेताहरूका अनुसार विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र आगामी कार्यकालमा गर्ने सुधारात्मक कदमहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनेछ।
यता नेकपा (एमाले) ले आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोड दिने तयारी गरेको छ। एमाले नेतृत्वले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरू घोषणापत्रमा समेटिने बताएको छ।
माओवादी केन्द्रले सामाजिक न्याय, समानता र परिवर्तनको एजेन्डालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। साथै, नयाँ राजनीतिक दलहरूले पुराना दलप्रति जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिलाई लक्षित गर्दै फरक र व्यावहारिक प्रतिबद्धता अघि सार्ने तयारी गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार घोषणापत्र अब औपचारिक दस्तावेजमा सीमित नरही मतदाताको विश्वास जित्ने प्रमुख आधार बन्दै गएको छ। घोषणापत्रमा गरिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनयोग्य र समयसीमासहित हुनुपर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ।
उम्मेदवारी दर्तापछि सुरु हुने चुनावी प्रचार–प्रसारमा घोषणापत्र नै दलहरूको मुख्य हतियार बन्ने देखिएको छ। अब मतदाताको चासो पनि कुन दलले कति यथार्थपरक र विश्वसनीय योजना प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ।
