राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि “सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित” मामिलामा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। कास्की प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुमार शर्माले आफूहरूले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तीनवटै कसुरमा सजाय हुनुपर्ने मागसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको बताए। अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथै विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त अनुसन्धानलाई सघाउने दस्तावेजहरूपनि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका ” उनले भने। “हामीले कसुरअनुसारको सजाय हुनुपर्छ भनेका छौँ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, अनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय हुनुपर्ने मागदाबीसहित अभियोग दर्ता गरेका छौँ,”
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख एवं न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको पुष्टि गरेकी छन्। “उहाँहरूले प्रतिवेदन लिएर आउनुभएको छ। धेरै फाइलहरू छन्। हामीलाई त्यसको अध्ययन गर्न केही समय लाग्छ,” उनले भनिन्। राजधानीबाट पक्राउ गरेर कास्कीको पोखरा लगिएयता झन्डै ६० दिनयता लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन्। कास्की जिल्ला अदालतले बिहीवार अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सातौँ पटक म्याद थप गरेको थियो। काफ्लेले आफूहरूलाई मङ्गलवारबाट उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मुद्दाबारे निर्णय लिन चार दिनको समय रहेको बताइन्।
“अब चार दिनभन्दा समय नै छैन। भर्खर प्रतिवेदन आएको छ। उहाँहरूले तीन महिना लगाएको चिज हामीले एक दिनमा पढेर रुजु गरेर कानुनी के कस्तो छ ।” उनले ९० दिनभन्दा बढी अवधि कसैलाई पनि थुनामा राख्न नसकिने भन्दै शुक्रवारसम्ममा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने बताइन्। जारी अनुसन्धानअन्तर्गत लामिछाने र अन्य आरोपितमाथिको अनुसन्धान सम्पन्न गरेर ९० दिनभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उक्त ९० दिन शनिवार पुग्ने जनाइएको छ। अहिले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थपिएको म्याद सकिनुअघि नै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको हो। तर भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि मुद्दा दायर नहुन्जेलसम्म उनीमाथिको म्याद फेरि थपिने छन्। राख्न मिल्ने समयावधि गणना हुने कानुनी प्रावधान रहेको थियो।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ। विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसबापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ।” “सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।”
