रूपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘मानव अधिकारको आधारभूत सुविधा पनि उपलब्ध नगराइएको’ पाइएको हालै अनुगमनमा पुगेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको थियो। आयोगका अनुसार २५० जनाको क्षमता भएको उक्त कारागारमा ६५० जना कैदीबन्दी छन्। नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा मन्डेला रूल्समा हस्ताक्षर नगरे पनि सन् २०१५ मा राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट स्वीकृत गरिएको यो मापदण्ड राष्ट्रसङ्घको सदस्यका हैसियतले नेपालले पनि पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व मात्र छ। यद्यपि यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन। दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बनेका नेल्सन मन्डेलाले रङ्गभेदविरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा करिब २७ वर्ष जेलमा बिताएका थिए। आफ्नो जीवनकालभरि नै कैदीबन्दीहरूमाथि मानवीय व्यवहारका लागि पैरवी गरेका मन्डेलाकै नाममा राष्ट्रसङ्घको लागुऔषध र अपराधसम्बन्धी कार्यालयले कैदीबन्दीहरूमाथि गरिने न्यूनतम व्यवहारको नियमको नाम राखेको थियो। नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बसेका थिए। सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका कैयौँ नेताहरूले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जेल सजाय भोगेका थिए।
