ऊर्जामन्त्री घिसिङको पहिलो निर्णय- डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने

घिसिङको निर्णयअनुसार अब ती उपभोक्ताले तिर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ। यसरी उठाइने बक्यौताले प्राधिकरणलाई अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।

यस कदमलाई ऊर्जा क्षेत्रको पारदर्शिता र नाफामुखी व्यवस्थापनतर्फको कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्री बनेपछि पहिलो निर्णय नै राजस्व असुली र अनुशासन कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनु घिसिङको “कठोर तर सुधारमुखी” छविसँग मेल खाने देखिएको छ।