दिपक न्यौपाने, काठमाठौ : हरेक निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिको मुख्य विशेषता फेरि एकपटक दोहोरिन थालेको छ—चुनावी आश्वासनको खेती। सडकदेखि सदनसम्म, चोक–चौरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नेताहरूका भाषण र घोषणाले बजार तातेको छ। विकास, रोजगारी, सुशासन र समृद्धिका आकर्षक वाचा दोहोरिरहँदा नेपाली जनता भने गहिरो अन्योलमा परेका छन्—यो आश्वासन विश्वास गर्ने कि फेरि पनि भुल्ने?
पछिल्ला निर्वाचनहरूको अनुभवले जनतामा राजनीतिक दलप्रति विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। हरेक चुनावमा दोहोरिने ‘समृद्ध नेपाल’, ‘रोजगारी स्वदेशमै’, ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ जस्ता नाराहरू चुनावपछि कागजमै सीमित हुने गरेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। यही कारण अहिले फेरि सुनाइरहेका वाचा–प्रतिवाचालाई जनताले संशयका साथ हेर्न थालेका छन्।
पुरानै भाषण, नयाँ पोस्टर
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अधिकांश दलले घोषणापत्र र भाषणमा पुरानै विषयलाई नयाँ आवरणमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कृषि क्रान्ति, औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारजस्ता विषय दशकौँदेखि उठाइँदै आए पनि व्यवहारमा उल्लेख्य परिवर्तन देखिन सकेको छैन। “नेताहरूको भाषा फेरिए पनि व्यवहार फेरिएको छैन,” राजनीतिक विश्लेषक हरि पौडेल भन्छन्, “यसले जनतामा आश्वासनप्रतिको भरोसा कमजोर बनाएको छ।”
ग्रामीण भेगमा अझै पनि सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयको अभाव उस्तै छ। शहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी, महँगी र सेवा प्रवाहको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नेताहरूका ठूला–ठूला वाचा जनताको दैनिक जीवनसँग मेल नखाने आरोप लाग्दै आएको छ।
युवा र मध्यम वर्गमा बढ्दो निराशा
चुनावी आश्वासनको सबैभन्दा ठूलो असर युवा पुस्तामा परेको देखिन्छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा दोहोरिरहँदा पनि हजारौँ युवा दैनिक रूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता बनाएका युवाहरू अब राजनीतिक भाषणप्रति चासोभन्दा निराशा बढी व्यक्त गर्न थालेका छन्।
काठमाडौँका एक स्नातक उत्तीर्ण युवा भन्छन्, “हरेक चुनावमा रोजगारी दिने कुरा हुन्छ, तर परिणाम शून्यजस्तै छ। अब घोषणापत्र पढ्न पनि मन लाग्दैन।” मध्यम वर्ग पनि कर, महँगी र सेवा सुविधाको गुणस्तरबाट असन्तुष्ट हुँदै गएको छ।
आश्वासन कि रणनीति?
राजनीतिक दलहरू भने जनआलोचनालाई अस्वीकार गर्छन्। उनीहरू आश्वासनलाई दीर्घकालीन योजना र रणनीतिक प्रतिबद्धताको रूपमा व्याख्या गर्छन्। सत्तारूढ दलका एक नेताका अनुसार “सबै योजना तत्काल पूरा नहुनु अस्वाभाविक होइन, तर दीर्घकालमा परिणाम देखिन थाल्छ।” तर विपक्षी दलहरू भने सत्तारूढ पक्षलाई ‘आश्वासनको व्यापार’ गरेको आरोप लगाउँछन्। चुनाव जित्नका लागि अव्यवहारिक र बजेटविहीन वाचा बाँड्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको तर्क छ।
जनताले खोजेको जवाफदेहिता
नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार अब जनताले नयाँ आश्वासनभन्दा पुराना वाचाको हिसाब–किताब खोजिरहेका छन्। घोषणापत्रमा लेखिएका प्रतिबद्धता कति पूरा भए, कति असफल भए भन्ने स्पष्ट मूल्यांकन नहुँदासम्म राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अविश्वास बढिरहने उनीहरूको चेतावनी छ। “जनता अब भाषण होइन, परिणाम हेर्न चाहन्छन्,” नागरिक अभियन्ता सरिता श्रेष्ठ भन्छिन्, “यदि दलहरूले आत्मसमिक्षा र जवाफदेहिता देखाएनन् भने मतदानप्रतिको उत्साह अझ घट्न सक्छ।”
अन्योलमै चुनावी यात्रा
चुनाव नजिकिँदै जाँदा आश्वासनको स्वर अझ चर्किंदै गएको छ। तर विगतका अनुभवले सिकाएको पाठका कारण नेपाली जनता उत्साहभन्दा बढी अन्योलमा देखिन्छन्। लोकतन्त्रको मूल आधार जनविश्वास हो, र त्यो विश्वास पुनःस्थापित गर्न दलहरूले केवल वाचा होइन, व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनुपर्ने समय आएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। अबको चुनाव केवल सत्ताको प्रतिस्पर्धा होइन, जनताको भरोसा जित्ने परीक्षा पनि हो। यस परीक्षा मा कुन दल सफल हुन्छ, त्यो समयले नै बताउनेछ।
