प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको टोखा-छहरे सुरुङमार्गको प्रारम्भिक काम अबको केहि महिनाभित्रै सुरु हुने ठानिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। यो सुरुङमार्ग बनिसकेपछि नेपालको राजधानी काठमाण्डूबाट रसुवागढी नाका हुँदै चीनको केरुङ पुग्न केही घण्टा मात्रै लाग्ने दाबी गरिएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार टोखा-छहरे सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन बाहेकका कुनै पनि भौतिक योजनाका काम अघि बढेका छैनन्। चिनियाँ समूहले नै गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन समेत सडक विभागको दाबी छ। नेपालका उक्त सुरुङमार्गको लम्बाई चार किलोमिटर हाराहारी हुने आकलन गरिएका छन्। काठमाण्डूतर्फको विन्दु करिब निश्चित भए पनि नुवाकोटतर्फको विन्दु यकिन हुन बाँकी रहेको छ । “कति किलोमिटर हुन्छ र यसको प्रवेशविन्दु कहाँ हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन” सुरुङमार्गको लगानी कति लाग्छ भन्ने टुङ्गो लगाउनु अघि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी छ। नुवाकोटकै नेता प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा बजेट वक्तव्यमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका कार्य अघि बढाउन एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सुरुङमार्गको काममा प्रगति नभए पछि उक्त रकम अन्यत्रै रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पाँच वर्ष अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको काठमाण्डू भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो देशको सीमाबाट सबैभन्दा छिटो नेपालको राजधानी जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको यो सुरुङ र केही सडकखण्ड समेत आफ्नै अनुदानमा बनाइदिने सहमति जनाएको थियो। ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा टोखा छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ। संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ अनुदानमा बन्ने स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकमार्गको स्तरोन्नतिका लागि अवरोधहरू हटाउने पनि उल्लेख छ। सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार १६ किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्ड विस्तार हुने क्षेत्रमा स्थानीयका संरचना हटाउन चिनियाँ पक्षले बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ। चिनियाँ पक्षले स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक र नेपालले आफैँ मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी सडक विस्तार योजना अघि बढाइरहेका छन्। सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने भनिएको खण्डमा क्याम्पहरू बनाउने काम भइरहेको बताए। नेपाल आफैँले बनाउने सडकखण्डमा पनि नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया भइरहेको र दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको सडक विभागको दाबी छ। अहिले काठमाण्डूबाट टोखा, विदुर, स्याफ्रुवेँसी हुँदै रसुवागढी नाका पुग्न १२७ किलोमिटर पार गर्नुपर्ने चीनसँग व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको छाता संस्था हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्की बताउँछन्।