काठमाडौँ : निर्वाचन आयोग नेपालले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने मतदानका लागि आवश्यक अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन तथा स्थायी मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ जारी गरेको छ। आयोगका अनुसार यो कार्यविधिले मतदानको अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने मतदातालाई लक्षित गर्दै नामावली अद्यावधिक, प्रमाणीकरण र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट कानुनी तथा प्रशासनिक ढाँचामा बाँध्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सेना, प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदी, निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारको नाम स्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश हुनेछ।
कार्यविधिअनुसार स्थायी बसोबास स्थानभन्दा फरक जिल्लामा अध्ययन, रोजगारी, उपचार, सुरक्षा निकायमा सेवा वा अन्य कारणले बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा तोकिएको निकायमा निवेदन दिई आवश्यक प्रमाण पेश गरेपछि नामावलीमा समावेश गरिनेछ। दोहोरो दर्ता रोक्न विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमार्फत स्थायी मतदाता नामावलीसँग मिलान गरिने व्यवस्था पनि समेटिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर जारी गरेको हो। कार्यविधिअनुसार आयोगले स्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्यक्रमसहितको सूचना प्रकाशन गर्नेछ। सो सूचना आयोगले आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यमबाट समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको उक्त कार्यविधिअनुसार कुनै व्यक्तिको नाम छुटेको वा कुनै मतदाताको नाम वा विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम समावेश गराउन वा त्रुटि सच्याउन प्रमाणसहित प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले अस्थायी नामावली प्रकाशन, दाबी–उजुरी, सच्याउने तथा अन्तिम नामावली स्वीकृतिसम्मको समयतालिका समेत तोकेको छ। पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत नामावली प्रकाशन गरिने र अनियमितता देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा मतपत्र व्यवस्थापन, मतदान केन्द्र निर्धारण र मतगणना प्रक्रियासमेत व्यवस्थित बनाउन आवश्यक समन्वय सम्बन्धित निकायसँग गरिनेछ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले कार्यविधिले समावेशी र सहभागितामूलक निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुदृढीकरणका लागि मताधिकारको सुनिश्चितता आधारभूत पक्ष भएकाले अस्थायी मतदाताको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण ठहरिएको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
