विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा अमेरिका र इरानबीच अन्तरिम शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौतापछि मध्यपूर्वमा केही समयदेखि जारी तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। दुवै पक्षले ६० दिनभित्र दीर्घकालीन सम्झौताका लागि वार्ता जारी राख्ने सहमति गरेका छन्। सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्धमा आंशिक सहजीकरण तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बन्धी विषय समेटिएका छन्।
जी सेभेन सम्मेलनका लागि फ्रान्स पुगेका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतासँगै इन्धन आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग पुनः खुला हुने छ।
समझदारीपत्र नाम दिइएको १४ बुँदे सम्झौतामा इरानले भविष्यमा पनि परमाणु अस्त्र नबनाउने सर्त छ। साथै इरानले देशको “पुनर्निर्माण र आर्थिक विकास” का लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष बनाउने प्रतिबद्धता गरेको छ। यो कोषमा अमेरिकाले योगदान गर्नु अनिवार्य गरिएको छैन। अमेरिका र इजरेलले इरानमा आक्रमण सुरु गरेको चार महिनापछि दुई पक्षबीच सम्झौता भएको हो।
सम्झौतापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ भने एसियाली सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी चिन्ता कम भएपछि विश्व बजारमा स्थिरताको संकेत देखिन थालेको हो।
यसैबीच, फ्रान्समा सम्पन्न जी–७ शिखर सम्मेलनमा विश्व नेताहरूले शान्ति प्रयासको स्वागत गर्दै कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यद्यपि केही अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूले सम्झौताका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उता, विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, ब्याजदर र ऊर्जा बजारको अवस्थालाई लिएर लगानीकर्ताको चासो कायम रहेको छ। विश्लेषकहरूले मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया सफल भएमा विश्व व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेका छन्।
