नेपालको चुनावी माहोल तातिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)—ले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। तर घोषणापत्रमा गरिएका वाचा र प्रतिवद्धताहरूप्रति आम नागरिक भने अझै ‘पर्खाइ’को मनस्थितिमा देखिन्छन्। नेपाली कांग्रेसले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक सुधार, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार तथा संघीयताको सुदृढीकरणलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ। त्यस्तै नेकपा (एमाले) ले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र स्थिर सरकारको नारालाई प्राथमिकता दिएको छ। रास्वपाले भने सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक संस्कारलाई आफ्नो घोषणापत्रको केन्द्रमा राखेको छ। तर विगतका चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण नागरिकमा विश्वासको संकट देखिन्छ। विशेषगरी युवापुस्ताले रोजगारी, उद्यमशीलता र प्रविधिमैत्री नीतिहरूमा स्पष्ट कार्ययोजना खोजिरहेका छन्। विदेशिने बाध्यता अन्त्य गर्ने वाचा हरेक दलले गरे पनि त्यसको ठोस कार्यान्वयन रणनीति के हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
मुलुक आर्थिक मन्दी, महँगी र लगानी संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। तर ती कार्यक्रम कति यथार्थपरक छन् र कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा मतदाताहरू स्पष्टता खोजिरहेका छन्। घोषणापत्र सार्वजनिक भएसँगै चुनावी बहस त तीव्र बनेको छ, तर जनता भने परिणाम र कार्यान्वयनको ‘पर्खाइ’मा छन्। यसपटकका वाचा केवल कागजमै सीमित हुने कि व्यवहारमा देखिने—यसको निर्णय अब मतदाताको हातमा छ। राजनीतिक दलहरूको विश्वसनीयता अब भाषणभन्दा बढी कार्यसम्पादनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
