प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सेवा अवधिको निश्चित सीमा पुगेपछि वा कानुनले तोकेको उमेर पूरा भएपछि कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जानेछन्। यसले बढुवा, पदपूर्ति तथा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा समेत स्पष्टता आउने विश्वास गरिएको छ। यद्यपि, कर्मचारी संगठनहरूले भने यस्तो व्यवस्था लागू गर्दा कर्मचारीहरूको अधिकार, सेवा–सुविधा र अनुभवको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले अवकाश व्यवस्था लागू गर्दा कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्याय नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रशासनविद्हरूका अनुसार उमेर वा सेवा अवधिका आधारमा अवकाश दिने अभ्यास धेरै देशमा लागू भए पनि त्यसलाई स्थानीय आवश्यकता, कानुनी व्यवस्था र कर्मचारीको मनोबलसँग सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा दक्ष जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा संस्थागत ज्ञान र अनुभवको कमी हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ। यदि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनी रूपमा पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा निजामती सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले युवा जनशक्तिलाई अवसर सिर्जना गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई गतिशील बनाउने र सार्वजनिक सेवामा कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको दाबी छ।
सरकारले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उमेर वा सेवा अवधि तोकेर एकैपटक अवकाश दिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निश्चित उमेर पूरा गरेका वा तोकिएको सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू स्वतः अवकाशमा जाने प्रावधान समावेश गरिने भएको हो। सरकारको भनाइमा यस व्यवस्थाले प्रशासनिक संरचनामा नयाँ जनशक्तिको प्रवेश सहज बनाउने, अनुभव र दक्षताबीच सन्तुलन कायम गर्ने तथा दीर्घकालीन कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल विभिन्न निकायमा लामो समयदेखि एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा यस्तो नीति आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ।
