काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउँदै ‘अप्ठेरो अभ्यास’तर्फ अग्रसर भएको छ। सरकार गठनसँगै विभिन्न राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक जटिलताबीच संशोधनको प्रयास सुरु गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक पहल थालेका थिए। सोही क्रममा राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको स्रोतले जनाएको छ। समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरी संशोधनका सम्भावित विषयहरू पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। सरकारले संघीय संरचना, शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, निर्वाचन प्रणाली सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ। तर, यी विषयहरूमा सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
संविधान संशोधन नेपालको सन्दर्भमा सधैं जटिल र संवेदनशील विषय मानिँदै आएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्ने भएकाले सरकारलाई संसदमा पर्याप्त समर्थन जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। साथै, प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूको धारणा र समर्थनबिना संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसैबीच, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले संविधान संशोधन गर्दा व्यापक छलफल, पारदर्शिता र जनसहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले हतारमा गरिने संशोधनले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकार भने आवश्यक परिमार्जनमार्फत संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। आगामी दिनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच हुने वार्ता र सहमतिले संशोधन प्रक्रिया कति सफल हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
