काठमाडौं, असार ४ – गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने बताए। यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत विभिन्न सरकारी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।
बढ्दो साइबर अपराध तथा अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै उनले ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लागतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र एडभान्स एनालिटिक्स प्रणाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। साथै नागरिकका गुनासा सुन्न ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर र मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी दिने ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए।
सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि आगामी वर्ष नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ७९ वटा भवन निर्माण गरिने तथा सीमा सुरक्षामा आधुनिक पेट्रोलिङ ड्रोन, हेभी लिफ्टिङ ड्रोन र एआईयुक्त सीसीटीभी क्यामेरा प्रयोग गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताए।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियात्मक भन्दा पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै उनले मनसुनजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखिएको बताए। सीमा सुरक्षा, वन डढेलो नियन्त्रण तथा वास्तविक समय निगरानीका लागि स्याटेलाइट प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
लागुऔषध नियन्त्रणका लागि रोकथाम, उपचार र कारबाहीमा आधारित ‘थ्री पिलर’ रणनीति अपनाइएको तथा युवालाई दुर्व्यसनबाट बचाउन डिजिटल सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए। त्यस्तै कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ठूला कारागार निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको स्पष्ट गर्दै प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक बनाउन आन्तरिक सफ्टवेयर र एपको प्रयोग गरिने बताए। उनले गृह प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउँदै सुशासन प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरे।
