भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। हिमाली क्षेत्रमा आएको हिमपहिरो तथा ठूलो परिमाणको माटो, ढुंगा र पानीको बहावसँगै आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनले देखाएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA) अनुसार बाढीबाट करिब ७ हजार ५७० घर प्रभावित भएका छन्, जसबाट करिब ३२ हजार ९३३ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बाढीले ४८ वटा सरकारी कार्यालयमा समेत क्षति पुर्याएको छ। यस्तै, करिब ५५ किलोमिटर सडक, ३७ वटा मोटरेबल पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ। बाढीले सडक तथा पुल बगाएपछि प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत र राहत सामग्री पुर्याउनसमेत कठिनाइ भएको थियो। यद्यपि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह तथा अन्य निकायको सक्रियतामा सडक, विद्युत् र सञ्चार संरचना क्रमशः पुनःस्थापना गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। रसुवा र नुवाकोटका धेरै क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापित भए पनि केही दुर्गम बस्ती अझै प्रभावित रहेको जनाइएको छ।
विनाशकारी बाढीले हजारौँ परिवारको घरबार मात्र खोसेको छैन, नेपालको ऊर्जा, यातायात, व्यापार र समग्र पूर्वाधारमा समेत गहिरो प्रभाव पारेको छ। अब प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।यस विपद्ले मानवीय क्षतिसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ। एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार प्रारम्भिक क्षतिको अनुमान करिब २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा परेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार १३ वटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा सौर्य आयोजना र दुईवटा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनासँग सम्बन्धित करिब ७८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको छ। यसले तत्कालीन उद्धार तथा राहत कार्यसँगै नेपालको ऊर्जा उत्पादन र पूर्वाधार विकासमा समेत ठूलो चुनौती थपेको छ।
यसैबीच बाढीपछि हराइरहेका तथा जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका हुन सक्ने कामदारको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी छ। नेपाली सेना र विभिन्न देशबाट आएका प्राविधिक तथा उद्धार टोलीले माटो र भग्नावशेष हटाउँदै सम्भावित जीवित व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। केही कामदारलाई लामो समयपछि जीवितै उद्धार गरिएपछि अन्य सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार हुने आशा पनि बढेको छ। विपद्पछि सरकारले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न Post Disaster Needs Assessment (PDNA) समेत अघि बढाइएको छ। विज्ञहरूले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्दा विपद् जोखिमलाई अझ गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
