काठमाडौं : नेपाल–चीन सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले निम्त्याएको मानवीय क्षति झन् भयावह बन्दै गएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार नेपाल र तिब्बतमा बाढी तथा पहिरोका कारण कम्तीमा १ हजार ३ सय ९९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्। खोज तथा उद्धार टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा निरन्तर खोजी गरिरहे पनि कठिन भौगोलिक अवस्था र ठूलो मात्रामा थुप्रिएको माटो तथा भग्नावशेषका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर नेपालको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा परेको छ। हिमनदी तथा चट्टान खस्ने घटनापछि एक्कासि आएको अत्यधिक बहावले नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। कतिपय स्थानमा घर तथा अन्य संरचना पूर्ण रूपमा बगाएका छन् भने हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढीका कारण मानवीय क्षतिसँगै नेपालको पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। करिब दर्जन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सडक तथा पुलमा क्षति पुगेपछि कतिपय प्रभावित बस्तीमा राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भएको छ। विद्युत् तथा सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रलाई क्रमशः पुनः सञ्चालन गर्ने काम पनि जारी छ। विपद्को प्रभावबाट प्रभावित परिवारका लागि अहिले सुरक्षित आवास, खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र सरसफाइ प्रमुख आवश्यकता बनेका छन्। घर तथा सम्पत्ति गुमाएका परिवारलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ।
रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना तथा माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र ३ बीका सुरुङ क्षेत्रमा उद्धार टोलीले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सुरुङभित्र अक्सिजन पुर्याउने, पानी तथा लेदो हटाउने र अवरुद्ध भाग खोल्ने प्रयास भइरहेको छ। यसअघि केही कामदारलाई लामो समयपछि जीवितै उद्धार गर्न सफल भएपछि सुरुङभित्र रहेका अन्य व्यक्तिको खोजीमा पनि आशा कायम रहेको छ। यसैबीच, बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ। विज्ञहरूले हिमनदी तथा हिमतालको नियमित निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका मापदण्डलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। पछिल्लो विपद्ले परम्परागत जोखिम मूल्यांकन मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ।
नेपाल सरकारले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिँदै प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ। तर ठूलो मानवीय क्षति, हजारौँ बेपत्ता नागरिक र व्यापक पूर्वाधार विनाशका कारण पुनर्निर्माण प्रक्रिया लामो र खर्चिलो हुने देखिएको छ। विपद्पछि हराइरहेका नागरिकको खोजीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका हुन सक्ने कामदारको खोजीका लागि सुरक्षा निकाय तथा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार करिब ९ सय जलविद्युत् कामदार सम्पर्कविहीन रहेको र तीमध्ये १२१ जना सुरुङभित्र फसेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
