काठमाडौं — सरकारले देशभित्र उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले सबै सरकारी निकायलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मन्त्रालय, सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगसम्मलाई स्वदेशी उत्पादन र सेवाको प्रयोगमा प्राथमिकता दिन पत्राचार गरेको हो।
सरकारले स्थानीय सीप, श्रम र उद्यमको प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कदम अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारी निकाय स्वयंले स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्दा नेपाली उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्रलाई बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको थियो। उपलब्ध भएसम्म नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउने नीति सरकारको रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आधिकारिक निर्देशिकाले पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था समेटेको छ।
सरकारी कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने विभिन्न सामग्रीदेखि खाद्यवस्तु, फर्निचर, पोसाक तथा अन्य आवश्यक वस्तु र सेवामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसबाट नेपाली उत्पादकलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै देशभित्रै उत्पादन बढाउन र नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपालको व्यापार घाटा घटाउने र आयातमा निर्भरता कम गर्ने लक्ष्यका लागि पनि स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सरकारी निकाय देशकै ठूला उपभोक्तामध्ये पर्ने भएकाले सरकारी खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली उद्योग तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब निर्देशनको प्रभावकारिता भने सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई व्यवहारमा कत्तिको प्राथमिकता दिन्छन् भन्नेमा निर्भर रहनेछ।
