काठमाडौं, भदौ १२ : नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको छ। बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन पूर्वाधार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कृषि क्षेत्र तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्षतिको तथ्याङ्क संकलन र मूल्याङ्कन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये सामाजिक–आर्थिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन र विश्लेषण गरी नीति तथा योजना निर्माणका लागि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु रहेको छ।
बाढीले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणाली आसपासका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल, पुल, विद्युत् संरचना, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय र स्थानीय बस्तीमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। कतिपय स्थानमा सडक सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा उद्धारसँगै क्षतिको विवरण संकलन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
क्षति मूल्याङ्कनका क्रममा सार्वजनिक पूर्वाधारमा भएको प्रत्यक्ष क्षतिसँगै कृषि, व्यापार, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको आर्थिक प्रभावको समेत अध्ययन गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको अनुमान गर्न र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न सहयोग पुग्नेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि विकास योजना, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा क्षति मूल्याङ्कनसम्बन्धी काममा समन्वय गर्दै आएको छ। आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा क्षति मूल्याङ्कन तथा पुनर्निर्माण योजना तयारीसम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रमहरू प्रकाशित हुने गरेका छन्।
सरकारले प्रारम्भिक क्षतिको विवरण संकलनसँगै प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। विस्तृत अध्ययनपछि बाढीबाट भएको कुल आर्थिक क्षतिको यकिन तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
