नेपाल सरकारले पाँच वर्षभित्र आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई) क्षेत्रमा कम्तीमा ५,००० जनशक्ति तयार गर्ने लक्ष्य राख्दै आर्टिफिशल इन्टेलिजन्ससम्बन्धी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। उक्त नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत सिद्धान्त र प्रचलनसँग अनुकूल हुने गरी एआईको अनुसन्धान, विकास र प्रयोगलाई “दिशानिर्देश गर्न” नेपालमा एआई नियमन परिषद् स्थापना गर्ने रणनीति लिएको छ। एआईलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अधिकतम उपभोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित उक्त नीतिमा विश्वव्यापी सूचकाङ्क ‘एआई रेडिनेस इन्डेक्स’मा नेपालको स्थानलाई शीर्ष ५० औँ स्थानभित्र पुर्याइने उल्लेख गरिएको छ।
‘डीपफेक’जस्ता गलत सूचना प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति र यसको प्रयोग व्यापक हुँदा त्यसबाट रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई पनि यो नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिवले नयाँ एआई नीति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा आधारित रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड ल्याइने र कानुनी प्रबन्ध मिलाइने बताए। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरिरहेका एक विज्ञले एआईसम्बन्धी नीति बन्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक हुने औँल्याए।
