सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन ‘शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ मा संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकामा रुट निर्धारण, रुट इजाजत, भाडादर कायम गर्ने, सेवा समयतालिका (सेड्युल) बनाउने र सेवा प्रदायकको छनोट गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणमा रहनेछ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा निर्धारणको आधार र मोडेल तय गरी भाडादर लागू गर्ने अधिकार समेत प्राधिकरणलाई नै दिन चाहेको छ।
विधेयकले नगदरहित (डिजिटल) भाडा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल भुक्तानी, भाडा संकलन, वितरण र विज्ञापन व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत ‘सेवा प्रदायक’को परिभाषाभित्र समेटिएको छ।
यसबाहेक, सडकमा कहाँ बसपार्क, बस स्टप, टर्मिनल वा डिपो राख्ने भन्ने स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ। बस लेन, पार्किङ, यात्रु प्रतीक्षालय, ईभी चार्जिङ स्टेसन र ट्राफिक बत्ती एवं संकेत चिह्नहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।
यात्रुको चाप हुने ‘पिक आवर’, रात्रिकालीन सेवा वा अन्य विशेष अवस्थामा छुट्टै सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकसँग अतिरिक्त सम्झौता गर्न सक्नेछ। आवश्यक परेमा यस्तो सेवाका लागि अनुदान समेत दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐन अनुसार परामर्शदाता र अन्य सेवा खरिद गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव छ।
