भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भएका नुवाकोटको त्रिशूली बजारका बाढीपीडित परिवारले पुनःस्थापनामा सरकारी ढिलासुस्ती भएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जग्गामा अस्थायी टहरा तथा टेन्ट बनाउन थालेका छन्।
बाढी गएको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै पीडित परिवार आफैँले अस्थायी आवास निर्माण गर्न थालेका हुन्। विदुर नगरपालिका–१ त्रिशूली बजारका २५० भन्दा बढी विस्थापित परिवारले प्राधिकरणको कोलोनी क्षेत्रमा रहेको खाली जग्गा डोजर लगाएर सम्याई टेन्ट गाडेका छन्।
गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली बजारका सयौँ परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको थियो। बाढीका कारण बजार क्षेत्रका घर, पसल, व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। विपत्तिमा परेर विस्थापित भएका परिवार लामो समयदेखि अस्थायी बसोबास र राहतको भरमा जीवन गुजार्न बाध्य छन्।
सरकारले बाढीपीडित परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले आवास तथा जीवनयापन खर्च उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार र थप सदस्य भए प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपैयाँका दरले बढीमा छ महिनासम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर उक्त सहायता रकमसमेत नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ।
त्यस्तै, मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च तथा विस्थापितलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले बताएका छन्। घर, पसल र व्यवसाय गुमाएका परिवारलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री, बालबालिकाको शिक्षा तथा औषधोपचारको खर्च जुटाउनसमेत कठिन भएको छ।
स्थानीयका अनुसार बाढीबाट त्रिशूली बजारका करिब ४५० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए भने अन्य करिब ३०० परिवारका घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। घरजग्गा तथा व्यापार व्यवसाय गुमाएका परिवारको दैनिकी झन् कठिन बन्दै गएको छ।
पुनःस्थापनाका लागि पटक–पटक स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन र संघीय सरकारसमक्ष आग्रह गर्दा पनि ठोस निर्णय नभएपछि बाध्य भएर प्राधिकरणको जग्गामा टेन्ट गाड्नुपरेको पीडितहरूको भनाइ छ।
स्थानीय नारायण श्रेष्ठका अनुसार विस्थापित परिवारले आफ्नै खर्चमा डोजर लगाएर जग्गा सम्याएका हुन्। सरकारले आफ्नो समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको र बसोबासको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरेको उनको गुनासो छ। पीडित परिवारले घरबार गुमाउनुका साथै आफन्त गुमाएको पीडा पनि भोगिरहेका छन्।
स्थानीय सरकारले भने बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गरी संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ। विदुर नगरपालिका–२ मा रहेको करिब एक हजार ९८ रोपनी जग्गा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि उपयुक्त हुने भन्दै संघीय सरकारलाई सिफारिस गरिएको नगरपालिकाको भनाइ छ। तर उक्त प्रस्तावमा संघीय सरकारबाट आवश्यक निर्णय आउन नसकेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
विदुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष लेनिन रञ्जितले विस्थापित परिवार लामो समयदेखि अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य भएको र पुनःस्थापनाको निर्णय नहुँदा उनीहरू निराश बनेको बताएका छन्। पीडितले प्राधिकरणको जग्गामा टेन्ट गाडेपछि विद्युत् प्राधिकरणका स्थानीय अधिकारी तथा नुवाकोटका प्रहरी प्रमुखसमेत घटनास्थल पुगेका थिए। तर उनीहरूलाई हटाउने गरी प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छैन।
बाढीपीडितले आफ्नो सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्ति वा त्रिशूली बजार आसपासकै सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापनाको माग गरेका छन्। विशेषगरी व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका परिवारले पुरानै बजार क्षेत्रनजिक बसोबासको व्यवस्था भए मात्र आफ्नो रोजगारी र व्यवसाय पुनः सुरु गर्न सकिने बताएका छन्।
भोटेकोशी बाढीबाट नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। विपत्तिमा हजारौँ नागरिक विस्थापित भएका छन्। बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थायी पुनर्वासको योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितको समस्या थप जटिल बन्दै गएको छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा घरबार गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। तर पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेका परिवार आफैँ अस्थायी बस्ती बसाल्न बाध्य हुनु सरकारी व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ। पीडितहरूले तत्काल सुरक्षित आवास, राहत र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
