कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मङ्गलवार प्रतिनिधिसभामा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयसम्बन्धी पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता पेस गरेसँगै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रियातर्फ अघि बढेको छ।
सम्झौता पेस गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताले “संहिताकारी दुई राज्यबीच फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानुनी सहायताका माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखेको” बताइन्।
“यो सम्झौता नहुँदा एउटा मुलुकमा भएका अपराधको अनुसन्धान गरी प्रमाण र कागज ल्याउन, भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन समस्या परेको थियो, यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपश्चात् अपराधीलाई सजाय दिन र अपराध गरी कमाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन समेत योगदान पुर्याउने छ,” उनले भनिन्।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार सम्झौताले दुई देशबीच अपराध अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियुक्तको खोजी तथा कानुनी प्रक्रियामा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सीमा पार अपराध, मानव बेचबिखन, साइबर अपराध, लागूऔषध कारोबार तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा समेत यसले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्री गौतमले सदनमा सम्झौता प्रस्तुत गर्दै अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अपरिहार्य बन्दै गएको बताइन्। उनले नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा तथा नागरिकस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण अपराध अनुसन्धानमा दुवै देशबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
सम्झौताअनुसार आवश्यक परे दुवै देशले अनुसन्धानसम्बन्धी कागजात आदान–प्रदान, साक्षी तथा प्रमाण उपलब्ध गराउने, अभियुक्तको पहिचान र खोजीमा सहयोग गर्ने तथा अदालतसम्बन्धी प्रक्रियामा सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो सम्झौताले कानुनी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनाएको छ। यद्यपि केही सांसदहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनता, गोपनीयता तथा कानुनी अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
