काठमाडौं : वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थासम्बन्धी सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति व्यवसायीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भए साना तथा मध्यम कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालन गर्न कठिन हुने, लगानी जोखिममा पर्ने र हजारौँ जनाको रोजगारी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री बनाउन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनका लागि मापदण्ड कडा बनाएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थामा संस्थाको दर्ता, पूर्वाधार, आर्थिक क्षमता, कर्मचारी योग्यता, सेवा शुल्कको पारदर्शिता तथा अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको बताइएको छ।
यता व्यवसायीहरूले भने अत्यधिक कडा मापदण्डले साना लगानीकर्तालाई विस्थापित गर्ने, प्रतिस्पर्धा घटाउने र केही ठूला संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नियम कार्यान्वयनअघि सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरूको भनाइमा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यप्रति आफूहरू सकारात्मक भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। उनीहरूले सरकारले व्यवसायी, विद्यार्थी र सरोकारवालासँग संवाद गरी व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने नयाँ व्यवस्था विद्यार्थीको हित, ठगी नियन्त्रण र सेवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नियम कार्यान्वयनपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र थप विश्वसनीय, उत्तरदायी र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकार र व्यवसायीबीच सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला नयाँ नियमको प्रभाव कस्तो पर्ने भन्ने विषय अहिले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।
