काठमाडौं — देशभर फैलिएका सुकुमवासी बस्तीहरूको व्यवस्थापन र खाली गराउने विषयमा सरकार स्तरमा छलफल भइरहेका बेला काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका ले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै नदी किनार, सडक पेटी तथा खुला स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने तयारी गरेका छन्।
महानगरका अनुसार यस्ता बस्तीहरूले वातावरणीय जोखिम, फोहोर व्यवस्थापन समस्या तथा विपद्को खतरा बढाउने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक भएको जनाएको छ। देशभर वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले समन्वय गर्ने बताएका छन्। यता, विभिन्न सुकुमवासी संगठन तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले भने उचित पुनर्स्थापना र बसोबासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले भने सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि एकीकृत नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसमा तथ्यांक संकलन, पहिचान, पुनर्वास तथा रोजगारी व्यवस्थापनलाई समेटिने बताइएको छ। हाल काठमाडौंमा सुरु भएको यो अभियान देशभर विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।
