काठमाडौं । नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया थप सहज, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पन्ध्रौँ संशोधन अघि बढाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधनसँगै निर्माण व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही व्यावहारिक समस्यासमेत सम्बोधन हुने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण कतिपय विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, लागत बढ्ने तथा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको थियो। पछिल्लो संशोधनले खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति दिने अपेक्षा गरिएको छ। हालैको संशोधनले ‘लो बिडिङ’को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने र निर्माण क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसमेत राखेको सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनेमा सरकारी बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै समयमै विकास आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ। सरकारले कानुनी सुधारसँगै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। संशोधित व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सार्वजनिक खरिदमा हुने अनावश्यक ढिलाइ कम हुनुका साथै पूर्वाधार विकास, पूँजीगत खर्च र सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
