सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोक्ने निर्णय गरेपछि यातायात क्षेत्रमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभाग ले बिहीवार सातै प्रदेशलाई परिपत्र गर्दै विद्युतीयसहित कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई यातायात क्षेत्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक परिवर्तनको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। सार्वजनिक सवारीको संख्या नियन्त्रण, सडक व्यवस्थापन, प्रदूषण न्यूनीकरण तथा यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यातायात व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूमा उत्सुकता बढेको छ। यातायात व्यवसायसँग आबद्ध विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीहरूले सरकारको निर्णयले बजार, रोजगारी, लगानी र सेवा प्रवाहमा पार्न सक्ने प्रभावबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको बताएका छन्।
विशेषगरी विद्युतीय सवारीसमेत दर्ता रोकिएको विषयले सरकारको आगामी नीति कस्तो हुने भन्ने चासो बढाएको छ। कतिपयले यसलाई सार्वजनिक यातायातको पुनर्संरचना र रुट व्यवस्थापनसँग जोडेर हेरेका छन् भने केहीले निजी क्षेत्रको लगानी प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले भने निर्णयको दीर्घकालीन योजना र स्पष्ट कार्यदिशाबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन। अब आगामी दिनमा आउने सरकारी नीति र कार्यविधिले यातायात क्षेत्रको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वारले सरकारको यो निर्णय सुधारतर्फको पहिलो कदम हुन सक्ने धारणा राखे।
“सार्वजनिक यातायात सुधारका सन्दर्भमा हामी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौँ। त्यही आधारमा यो निर्णय आएको होला, तर हामीलाई सोधेर गरिएको भने होइन,” उनले भने, “यद्यपि राम्रो कामका निम्ति गर्ने कुरामा केही आपत्ति हुने कुरा भएन।”
