काठमाडौं : अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले गर्ने खर्च मात्रले आर्थिक उत्पादनशीलता बढाउन पर्याप्त नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे। उनले सरकारको प्रत्येक एकाइ खर्चले निजी लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरे। विगतमा सरकारले सिमेन्ट उद्योगसम्म सडक पहुँच र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेपछि निजी लगानी बढेर मुलुक सिमेन्ट र विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै यस्तै सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने बताए। उनले सरकारले मात्र खर्च गरेर उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ‘उत्प्रेरक’ भूमिकामा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइने बताए। उनकाअनुसार सरकारको प्रत्येक एकाइ खर्चले निजी लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनुपर्छ । विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन पुर्याउने सरकारी नीतिकै कारण नेपाल सिमेन्ट र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नेगरी सरकारले बजेटमा काम गरिरहेको बताए ।
अर्थसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिए। उक्त विधेयक पारित भए आगामी बजेटमै निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई समेटेर छुट्टै योजना ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सरकारले अब व्यवसाय सञ्चालनभन्दा निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने भूमिकामा बढी केन्द्रित हुनेछ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म रहने अनुमान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने प्रक्षेपणसमेत गरे।
सार्वजनिक ऋणबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपाध्यायले नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेको र यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुरक्षित अवस्थामा रहेको बताए। उनले ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, चालु खर्च नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा दरबन्दी कटौती गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले आगामी बजेट आर्थिक अनुशासन, निजी लगानी प्रवर्द्धन र दीर्घकालीन आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
