काठमाडौं, २७ भदौ : प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणापछि देशको राजनीतिको गतिशीलतामा महत्वपूर्ण मोड आएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा–६१ अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । युवा (जेन–जी) आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । प्रमुख दलहरूबीच लामो वार्ता–सम्पर्कपछि अन्ततः अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले गर्ने सहमति जुटेको छ । राष्ट्रपतिबाट आजै बेलुकी शीतलनिवासमा उनको शपथग्रहण गराउने तयारी भइरहेको छ । उनको शपथ ग्रहण आजै बेलुका ९ बजे हुने भएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आज दिउँसो बसेको सर्वदलीय बैठकले कार्कीलाई सर्वमान्य तटस्थ व्यक्तित्वका रूपमा अघि सारेको हो । प्रमुख दलहरूबीच कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा मतभेद भइरहेका बेला न्यायपालिका र प्रशासनमा लामो अनुभव भएकी कार्कीलाई अघि सार्दा सहमति कायम भएको हो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश रहिसकेकी छन् । उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको स्वच्छता र राजनीतिक दबाबविरुद्ध कठोर कदम चालिएको स्मरणीय छ । यही कारणले उनलाई “अन्तरिम अवधिको निष्पक्ष नेतृत्व” गर्ने उपयुक्त व्यक्तित्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको दलहरूले बताएका छन् । अन्तरिम सरकारलाई आगामी ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने, राजनीतिक स्थिरताका लागि साझा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने र शान्ति–सुरक्षालाई मजबुत पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आजै बेलुकी विशेष समारोहबीच शीतलनिवासमा राष्ट्रपति समक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
