सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको “आधारशीला” मान्ने भन्दै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि लिएर अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन तथा करको बोझ कम गर्नेदेखि लिएर ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’को घोषणा गरिने समेतका विषय समेटिएका छन्।
गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन तथा विध्वंसपश्चात् भएको निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्त्वाकांक्षी वाचा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जनताको जीवनस्तर सुधारदेखि डिजिटल सेवा विस्तारसम्मका विषय समेटिएका छन्।
सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यसहित स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा सहुलियत, सीपमूलक तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने बताइएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी वर्ष थप विद्युत् उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउने तथा विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। प्रसारण लाइन विस्तार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण र हरित ऊर्जामा लगानी आकर्षित गरिने सरकारको वाचा छ।
पूर्वाधारतर्फ सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग, द्रुतमार्ग र रेलमार्ग परियोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन तथा स्मार्ट सिटी अवधारणालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी सेवा पहुँच विस्तार गर्ने, विद्यालय शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहज बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने पनि जनाएको छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत सरकारी सेवा सरल र पारदर्शी बनाइने, सुशासनलाई सुदृढ गर्ने तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र विपन्न समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरिएको छ।सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने।
सरकारले हाल संविधान संशोधनका निम्ति बहसपत्र तयार गरिरहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको उद्देश्य र प्रयोजनबारे बोलिएको छ।
“सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गरिने छ,” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
