आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटकको बजेट करिब २० देखि २२ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने  अनुमान गरिएको छ । बजेटमा तलब वृद्धि, कर प्रणालीमा सुधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आर्थिक सुधार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता बनाउने संकेत गरिसकेको थियो । बजेट प्रस्तुत भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणले बजेटको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन क्षमता र जनमुखी कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । अर्थविद्हरूले भने घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र कमजोर पूँजीगत खर्चको अवस्थाबीच आएको बजेट कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती हुने बताएका छन् ।