सम्पत्ति छानबिन आयोगका एक अधिकारीले २५,००० जनाभन्दा बढी बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने आकलन गरिएको भन्दै आफूहरूले विभिन्न निकायहरूसँग तथ्याङ्क माग्न थालेको बताएका छन्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र गैरकानुनी सम्पत्ति खोजीलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर आयोग गठन गरेको हो। आयोगले उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने र प्रमाणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को मन्त्रिपरिषद्ले वैशाखको प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी अध्यक्षताको आयोगले गएको साता सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी फारम ३० दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।
सरकारद्वारा गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’मा उजुरी दर्ता हुन थालेसँगै सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रक्रिया तीव्र बनेको छ। आयोगले भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन तथा शक्ति दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरीहरू गोप्य रूपमा लिन थालेको जनाएको छ।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्च कर्मचारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा सरकारी संस्थानका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा पर्ने बताइएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार हालसम्म हजारौं उजुरी प्राप्त भइसकेका छन् भने २५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले चल-अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर, सुनचाँदी, सवारी साधन, विदेशस्थित सम्पत्ति तथा परिवारजनका नाममा रहेका सम्पत्तिसमेत विवरणमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति विवरण फारममा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले शंकास्पद सम्पत्तिमाथि थप अनुसन्धान गरी आवश्यक परे सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने जनाएको छ।
