काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा समितिले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको हो।
समितिको निर्णयअनुसार अब गभर्नरको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल कायम रहेको पाँच वर्षे कार्यकाललाई संशोधन गर्दै मूल ऐनको दफा १८ मा रहेको ‘पाँच वर्ष’ को सट्टा ‘तीन वर्ष’ कायम गर्ने निर्णय भएको हो। यही व्यवस्था डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकका हकमा पनि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर तीन वर्षमै कार्यकाल पूर्ण रूपमा समाप्त हुने भने होइन। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी उपयुक्त र मनासिब देखेमा थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ। यसरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएमा गभर्नर तथा अन्य पदाधिकारीले अधिकतम पाँच वर्षसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थ समितिको यो निर्णयले नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचना र कार्यसम्पादन प्रणालीमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ। कार्यकाल थप गर्ने विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा कार्यसम्पादनसँग जोड्ने प्रस्तावले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई थप जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक भएकाले यसको नेतृत्वको स्थायित्व, स्वायत्तता र कार्यसम्पादनले समग्र वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्र तथा मौद्रिक नीतिमा प्रभाव पार्ने गर्दछ। त्यसैले कार्यकाल छोट्याउने निर्णयलाई लिएर आगामी दिनमा संसद् तथा सरोकारवाला निकायबीच थप बहस हुन सक्ने देखिएको छ।
अर्थ समितिबाट भएको निर्णय तत्काल कानुन बनेर लागू हुने भने होइन। संशोधन विधेयकले संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि तथा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र नयाँ व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
