सन् २०२४ को सेप्टेम्बर २८ को बिहान काठमाडौंका सयौं परिवार आफ्नै घरको छतमा उभिएर उद्धारको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। त्रिभुवन विमानस्थलको वर्षा मापन केन्द्रमा २४ घण्टामा २३९.७ मिलिमिटर पानी रेकर्ड भयो – सन् १९७० मा व्यवस्थित वर्षा अभिलेख सुरु भएयताकै सर्वाधिक। ललितपुरको चापागाउँमा त ३२३ मिलिमिटर नाघ्यो। उपत्यकाभित्रैका ११ लगायत देशभरका २५ वर्षा मापन केन्द्रले आ–आफ्नो इतिहासकै उच्च २४ घण्टे वर्षा नापे। तीन दिनको त्यो वर्षाले २४४ भन्दा बढी नागरिकको ज्यान लियो, दर्जनौं राजमार्ग र पुल भत्कायो, र राजधानीलाई केही घण्टामै ठप्प पार्यो।
त्यसको ठीक एक वर्षपछि, सन् २०२५ को असोजमा फेरि उही दृश्य फर्कियो। पूर्वी इलाममा पहिरोले सिंगै बस्ती बगायो; एकै हप्तामा देशभर ५० हाराहारी नागरिकको ज्यान गयो, ५० जिल्ला प्रभावित भए, र काठमाडौंमा बागमती फेरि किनारा नाघ्यो। वैशाखयता छ महिनामा मात्रै विपद्जन्य घटनामा २८५ भन्दा बढीको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को तथ्याङ्कले देखायो।
दुई वर्ष, दुई विपद्, र उही प्रश्न: हामीले बीचमा के सिक्यौं?
वर्षा बढेको हो, वा जोखिम बढाइएको हो ?
पहिले विज्ञानले भन्ने कुरा सुनौं। वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन (WWA) को द्रुत अध्ययनले सन् २०२४ को त्यो वर्षालाई पूर्व–औद्योगिक कालभन्दा १.३ डिग्री सेल्सियस तातो आजको वातावरणमा करिब ७० प्रतिशत बढी सम्भावित र १० प्रतिशत बढी तीव्र भएको निष्कर्ष निकाल्यो। भौतिकी सरल छ – वायुमण्डलको तापक्रम एक डिग्री बढ्दा त्यसले करिब सात प्रतिशत बढी जलवाष्प बोक्न सक्छ। तातो आकाशले बढी पानी बोक्छ, र बर्सिँदा एकैचोटि खन्याउँछ।
तर त्यही अध्ययनको दोस्रो निष्कर्ष अझ असहज छ, र त्यो जलवायुको होइन, हाम्रो शासनको हो। काठमाडौं उपत्यकामा सन् १९९० देखि २०२० बीचमा निर्मित क्षेत्रफल ३८६ प्रतिशतले बढ्यो, र सन् १९८९–२०१९ बीच वन क्षेत्र २८ प्रतिशतले घट्यो। जुन खेत, सिमसार र पोखरीले पानी सोस्थे, ती अहिले कंक्रिट भइसके। जुन नदी किनार बगरका थिए, त्यहाँ आज घर छन्।
यसैले काठमाडौंको बाढी शुद्ध “प्राकृतिक विपद्” होइन। यो प्राकृतिक खतरा (hazard) र मानव निर्मित सम्पर्क (exposure) को गुणनफल हो। आकाशबाट खसेको पानीलाई हामी रोक्न सक्दैनौं; तर त्यो पानी कहाँ पुग्छ र कसलाई डुबाउँछ भन्ने कुरा पूर्णतः हाम्रो योजनाको परिणाम हो।
पूर्वानुमान भएको थियो, तर चेतावनी काम लागेन
२०२४ को घटनामा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले वर्षाको पूर्वानुमान गलत गरेको थिएन। WWA कै विश्लेषणले भन्छ – पूर्वानुमान राम्रै थियो, तर चेतावनी सन्देशले काठमाडौं उपत्यकामा पर्न सक्ने विशिष्ट प्रभावलाई केन्द्रमा राखेन, र त्यो सूचनाले कति मानिसलाई वास्तविक कदम चाल्न प्रेरित गर्यो भन्ने अस्पष्ट रह्यो।
यहाँ नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीको मूल कमजोरी देखिन्छ: हामीसँग खतराको पूर्वानुमान (hazard forecast) छ, तर प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना (impact-based forecasting) छैन। “बागमती जोखिम तहभन्दा माथि” भन्ने सूचना प्राविधिक हो; “थापाथली र बल्खुका तटीय बस्तीहरू तीन घण्टाभित्र खाली गर्नुहोस्” भन्ने सूचना जीवनरक्षक हो। दोस्रो प्रकारको सन्देश दिन नक्सा, जोखिम तथ्याङ्क र स्थानीय संस्थागत क्षमता चाहिन्छ – जुन हामीसँग खण्डित रूपमा मात्र छ।
अझ चाखलाग्दो कुरा – नेपालको बाढी जोखिम व्यवस्थापन ऐतिहासिक रूपमा तराई केन्द्रित रह्यो। काठमाडौं उपत्यकालाई “उच्च बाढी जोखिम क्षेत्र” को सूचीमा गम्भीरतापूर्वक राखिएकै थिएन। २०२४ ले त्यो मान्यता ध्वस्त पारिदियो।
काठमाडौं: जोखिम आफैँ निर्माण गरिएको सहर
राजधानीको जोखिम संरचनालाई पाँच तहमा बुझ्न सकिन्छ।
पहिलो, नदी अतिक्रम: बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा, नख्खु – प्रायः सबै नदीका बाढी–मैदान (floodplain) मा बस्ती छन्। नदीलाई प्राकृतिक रूपमा फैलिने ठाउँ नदिएपछि पानी बस्तीमै फैलिन्छ। यो भौतिकीको अनिवार्यता हो, दुर्भाग्य होइन।
दोस्रो, सिमसार र पोखरीको लोप: उपत्यकाका परम्परागत पोखरी, राजकुलो र सिमसार प्राकृतिक “स्पन्ज” थिए। तिनको विनाशसँगै सतही बहाव (surface runoff) को मात्रा र गति दुवै बढ्यो।
तेस्रो, ढल प्रणालीको सीमा: काठमाडौंको अधिकांश ढल दशकौं पुरानो वर्षा तीव्रतालाई मानक मानेर डिजाइन गरिएको छ। अतिवृष्टिको नयाँ सामान्यता (new normal) का लागि यो पर्याप्त छैन। ढल र फोहोरको मिश्रित प्रणालीले डुबान हुँदा मलमूत्रयुक्त पानी घर र विद्यालयभित्र पस्छ – जुन जनस्वास्थ्यको प्रत्यक्ष खतरा हो।
चौथो, वरपरका पहाडको अस्थिरता: २०७२ को भूकम्पले उपत्यका वरपरका भिरालो जमिन कमजोर बनाइदियो। सडक निर्माणका क्रममा अवैज्ञानिक कटान, ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन र वन विनाशले पहिरोको जोखिम थपेको छ। २०२४ मा राजमार्गमै बस पुरिएर दर्जनौंले ज्यान गुमाएको दृश्य यसैको परिणाम थियो।
पाँचौं, बहु–जोखिम संयोजन: काठमाडौं एकैसाथ भूकम्प, बाढी, पहिरो, वायु प्रदूषण, तापीय तनाव (heat stress) र डेंगुको जोखिममा छ। पछिल्ला वर्षमा डेंगु अब तराईको मात्र रोग रहेन – न्यानो हुँदै गएको उपत्यकामा एडिस लामखुट्टेको वासस्थान विस्तार भइरहेको छ। बाढीपछिको जमेको पानीले यो जोखिम अझ बढाउँछ। यसरी जलवायु परिवर्तन अब सार्वजनिक स्वास्थ्यको प्रश्न पनि बनिसकेको छ।
नीति छ, कार्यान्वयन छैन
नेपालसँग कागजमा कमजोर नीति छैन। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (NAP), स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA), सेन्डाई फ्रेमवर्कप्रतिको प्रतिबद्धता – सूची लामो छ। राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि जलवायु र विपद्को उल्लेख नभएको होइन।
समस्या प्रतिबद्धता र प्रणालीबीचको खाडल हो।
पहिलो खाडल बजेटको प्रकृति मा छ। हाम्रो विपद् खर्च मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक छ – उद्धार, राहत, त्रिपाल, राहत रकम। जोखिम न्यूनीकरणमा – अर्थात् नदी करिडोर संरक्षण, भू–उपयोग नियमन, ढल विस्तार, जोखिम नक्साङ्कन, पूर्वसूचना पूर्वाधार – मा गरिने अग्रिम लगानी न्यून छ। विश्वव्यापी अनुभवले देखाउँछ, न्यूनीकरणमा गरिएको प्रत्येक रुपैयाँले पछि धेरै गुणा क्षति जोगाउँछ। तर हाम्रो राजनीतिक अर्थशास्त्र उल्टो छ: उद्धारको हेलिकप्टर दृश्यमान हुन्छ, नबनेको बाढी देखिँदैन।
दोस्रो खाडल संघीय समन्वय मा छ। संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई साझा अधिकारमा राखेको छ, तर स्थानीय तहसँग प्राविधिक जनशक्ति, जोखिम तथ्याङ्क र बजेट अधिकार पर्याप्त छैन। काठमाडौं उपत्यकामै तीन जिल्ला, दर्जनौं स्थानीय तह र थुप्रै संघीय निकायको अधिकार क्षेत्र ओभरल्याप हुन्छ – तर एउटै नदी प्रणालीलाई हेर्ने एउटै जिम्मेवार संयन्त्र छैन। जलाधार एउटा हो; शासन टुक्रे छ।
तेस्रो खाडल नियमन कार्यान्वयन मा छ। नदी किनारमा निर्माण रोक्ने कानुन छ; तर बस्ती बढेकै छ। यसको जड राजनीतिक संरक्षण, अनौपचारिक बसोबास र भूमि बजारको दबाबमा छ – र यो कुनै एउटा दलको मात्र समस्या होइन।
चौथो खाडल जलवायु वित्त मा छ। नेपालले हानि तथा क्षति (Loss and Damage) कोष र अनुकूलन वित्तमा पहुँचको कुरा गर्छ, तर परियोजना तयारीको क्षमता, तथ्याङ्कमा आधारित प्रस्ताव लेखन र खर्च गर्ने संस्थागत सामर्थ्यबिना अन्तर्राष्ट्रिय रकम आए पनि प्रभावकारी हुँदैन।
अबको एजेन्डा: नौ ठोस कदम
नेपाल सरकारले विपद् बजेटलाई “राहत शीर्षक” बाट “जोखिम न्यूनीकरण लगानी” तर्फ स्पष्ट अनुपातमा सार्नुपर्छ, र प्रत्येक ठूला पूर्वाधार आयोजनामा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाउनुपर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यकाका स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा बहु–जोखिम नक्सा (multi-hazard risk map) तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ, र त्यसलाई भवन नक्सा पास प्रणालीसँग बाध्यकारी रूपमा जोड्नुपर्छ। जोखिम नक्सा फाइलमा राखिने कागज होइन, दैनिक निर्णयको आधार बन्नुपर्छ।
“स्पन्ज सिटी” अवधारणा व्यवहारमा उतारौं – पानी सोस्ने सतह, वर्षाजल पुनर्भरण कुण्ड, हरित पट्टी, पुनर्जीवित पोखरी र नदी किनारका बफर क्षेत्र। यो महँगो कंक्रिट पर्खालभन्दा सस्तो र दिगो हुन्छ।
बागमती प्रदेशले नदी प्रणालीलाई एकीकृत जलाधार इकाइका रूपमा हेर्ने अन्तर–स्थानीय संयन्त्र बनाओस्। पहाडमा वन र भू–संरक्षण, उपत्यकामा नदी करिडोर व्यवस्थापन – यी छुट्टाछुट्टै आयोजना होइनन्, एउटै प्रणालीका दुई छेउ हुन्।
प्रकृतिमा आधारित समाधान (Nature-based Solutions) र पारिस्थितिकी प्रणालीमा आधारित अनुकूलन (EbA) लाई सजावटी शब्दबाट बजेट लाइनमा रूपान्तरण गरौं: चुरे संरक्षण, सिमसार पुनर्स्थापना, जलाधार वृक्षारोपण।
पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावमुखी बनाऔं – वडा तहसम्म पुग्ने बहुभाषिक सन्देश, स्पष्ट कार्यनिर्देश (“के गर्ने”), र वर्षभरि अभ्यास गरिने निकासी योजना।
विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूले उपत्यकाको वर्षा–बहाव मोडेलिङ, पहिरो संवेदनशीलता नक्साङ्कन र जलवायु–स्वास्थ्य निगरानीमा दीर्घकालीन तथ्याङ्क शृंखला तयार गरून्। नीति तथ्याङ्कबिना अनुमानमा चल्न सक्दैन।
नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले विपद्को कभरेजलाई “उद्धारको दृश्य” बाट “जवाफदेहिताको प्रश्न” तर्फ सार्नुपर्छ। घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको वार्षिक सार्वजनिक स्कोरकार्ड प्रकाशित होस् – कति बजेट छुट्यो, कति खर्च भयो, कति बस्ती स्थानान्तरण भए ।
समुदाय नै पहिलो उत्तरदाता हो। वडास्तरीय स्वयंसेवक टोली, अभ्यासरत निकासी मार्ग र स्थानीय जोखिम ज्ञान – यी कुनै विदेशी परियोजनाले होइन, छिमेकले बनाउँछ।
निष्कर्ष: मनसुनले चुनाव पर्खिँदैन
हरेक असार–साउनमा हामी शोक गर्छौं, हरेक असोजमा राहत बाँड्छौं, र हरेक मंसिरमा बिर्सन्छौं। यो चक्र प्राकृतिक होइन – यो नीतिगत छनोटको परिणाम हो।
२०२४ को त्यो रात काठमाडौंले जुन पानी झेल्यो, त्यस्तो घटना अब “सय वर्षमा एकपटक” को कोटिमा राखेर ढुक्क बस्न मिल्दैन। तातिँदो पृथ्वीमा विरलताको पुरानो गणित काम लाग्दैन। प्रश्न “फेरि आउँछ कि आउँदैन” होइन; प्रश्न “जब आउँछ, तब हामी कहाँ उभिएका हुनेछौं” हो।
जलवायु परिवर्तन अब वातावरण मन्त्रालयको फाइल होइन; यो अर्थतन्त्र, सहरी योजना, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षाको साझा एजेन्डा हो। नागरिकले घोषणापत्रमा लेखिएका शब्द होइन, सुरक्षित बस्ती, बग्न पाएको नदी, काम गर्ने ढल र समयमै आउने चेतावनी खोजिरहेका छन्।
मनसुन घोषणापत्र पढेर आउँदैन। त्यसैले अबको तयारी पनि घोषणापत्र पढेर होइन, विज्ञान, बजेट र जवाफदेहिताले गर्नुपर्छ।
लेखक परिचय
कृष्णप्रसाद सिग्देल विद्यावारिधि अनुसन्धानकर्ता केन्द्रीय वनस्पति विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इमेल: kpsigdel@gmail.com
